डिजिटल डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। इसके बाद नई सरकार अपना बजट पेश करेगी। ऐसे में कई मायनों में यह बजट बहुत ख़ास भी है। यह पहला बजट था जो नए संसद में पेश किया गया। मोदी सरकार 2.0 के तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले पेश किये गए इस अंतिम बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। इसके पीछे भी एक ख़ास वजह है। दरअसल चाहें बजट अंतरिम हो या सामान्य, इसको लेकर देश की आम जनता को कुछ ख़ास उम्मीदें होती हैं। साथ ही सरकार भी इसके जरिए जनता को आगामी चुनाव में अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करती है। आज के बजट में भी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने महिला, किसान, युवा और गरीबों पर फोकस करते हुए आने वाले चुनावों की रणनीति भी तय कर दी है।
हर वर्ग के वोटरों पर किया फोकस
वित्त मंत्री के बजट भाषण को अगर हम ध्यान से समझें तो उन्होंने हर वर्ग के वोटर को साधने में एक अनूठा कदम उठाया है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे सरकार के तरफ से जारी PM जनधन योजना के तहत आदिवसी समाज तक पहुंचना है। विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आए हैं। हमारी सरकार गरीबी हटाने के लिए भी काम कर रही है। ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं को लागू किया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। किसानों को सशक्ति बनाने पर जोर दिया है।
54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया
4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देकर सशक्त बनाने पर भी काम किया है। तीन हजार नए आईटीआई खोले गए हैं। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है।
हर वर्ग के महिलाओं पर भी खास ध्यान दिया गया
अपने भाषण में उन्होंने मुस्लिम वर्ग के महिलाओं को केंद्रित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित किया है। हम महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आए हैं। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल लायक इलाके को देखते हुए 15,000 महिला एसएचजी का चयन किया जाएगा और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) का गठन किया जाएगा। एक ड्रोन पर 10 लाख रुपए का खर्च आता है और इनमें से आठ लाख रुपए सरकार देगी। बाकी के दो लाख सीएलएफ नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी से लोन लेगा।
ऐसे में इस बजट को पेश करते हुए भाजपा ने इस बार भी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर ली है। साथ ही अपने भाषण में भाई भतीजावाद के खात्मे पर बोलते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। इन पूरे ममले को देखते हुए राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी सरकार के तरफ से इन लोकलुभावन ऐलान से आगामी चुनावों में उनको फायदा दे सकता है।
