नई दिल्ली: संसद ने हाल ही में Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 पास किया, जिसे मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में बढ़ती समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए पेश किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में यह बिल ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक रूप से लाभकारी गेम्स को बढ़ावा देने के साथ-साथ रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कड़ा नियंत्रण लागू करता है।
पिछले दशक में भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में तेजी आई है, 2024 तक देश में 50 करोड़ से अधिक गेमर्स हैं। जबकि ई-स्पोर्ट्स और कैज़ुअल गेम्स का विकास हुआ, रियल-मनी गेम्स—फैंटेसी क्रिकेट, पोकर, रम्मी और लॉटरी जैसी गेम्स—युवाओं के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं। ये प्लेटफॉर्म्स अक्सर विदेशों से संचालित होते हैं, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त रहते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करते हैं।
रियल-मनी गेमिंग की वजह से युवाओं में ऋण जाल, पारिवारिक संपत्ति का गिरवी रखना और आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। रिपोर्टों के अनुसार, सालाना लगभग 2,000 आत्महत्याएं गेमिंग से जुड़ी वित्तीय समस्याओं के कारण होती हैं। इसके अलावा, 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की सट्टेबाजी धोखाधड़ी भी सामने आई।
बिल का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और जिम्मेदार गेमिंग वातावरण बनाना है। इसके तहत:
- सभी रियल-मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध, चाहे वह कौशल पर आधारित हों या किस्मत पर।
- प्रचार और विज्ञापनों पर पाबंदी, जिसमें सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट भी शामिल हैं।
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लेन-देन से रोकना, ताकि गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की वित्तीय धारा बंद हो सके।
- उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, बार-बार अपराधियों के लिए सजा 5 साल और 2 करोड़ रुपये तक।
इसके अलावा, राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो राज्य सरकारों के साथ समन्वय करेगा, शिकायतों का निपटारा करेगा और गेम्स की आयु-उपयुक्त श्रेणीकरण सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण के लिए प्रारंभिक बजट 50 करोड़ रुपये और वार्षिक खर्च 20 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
यह बिल मोदी सरकार के मानव-केंद्रित डिजिटल सुधारों की एक और मिसाल है। यह न केवल युवाओं को सुरक्षित गेमिंग अनुभव प्रदान करेगा, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग को जिम्मेदार और पारदर्शी उद्योग में बदलने में मदद करेगा।
