केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि घरेलू उपभोक्ताओं और CNG परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति 100 प्रतिशत सुनिश्चित की गई है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक संयुक्त अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में बताया कि देश में मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा, “हमारी रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और कच्चे तेल के भंडार पर्याप्त हैं। कुछ खुदरा आउटलेट सामान्य रूप से चल रहे हैं, लेकिन कुछ खुदरा दुकानों में पैनिक बाइंग (अचानक खरीदारी) भी देखी जा रही है।” शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त भंडार हमारे पास हैं और कोई भी आपूर्ति संकट नहीं है।
सरकार द्वारा घरेलू स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कमी और निर्यात करों का निर्धारण किया गया ताकि स्थानीय बाजार में डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की उपलब्धता बनी रहे।
LPG की स्थिति पर अपडेट
शर्मा ने पुष्टि की कि किसी भी वितरक पर “ड्राई आउट” की स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों में लगभग 1.4 करोड़ बुकिंग की गई हैं, जिनमें से 92 लाख गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। सरकार ने वाणिज्यिक LPG की उपलब्धता को 70 प्रतिशत बढ़ा दिया है और धाबे, रेस्तरां, औद्योगिक कैंटीन और प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता दी है।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने मार्च 29 को 48,000 अतिरिक्त केरोसिन यूनिट्स की तिमाही वितरण के लिए आवंटित किए हैं, जिनका उद्देश्य उन राज्यों को सहायता देना है जिन्होंने पहले खुद को केरोसिन-फ्री घोषित किया था।
सरकार ने काले बाजारी और जमाखोरी पर काबू पाने के लिए राज्यों से नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और दैनिक ब्रीफिंग आयोजित करने की अपील की है। इस समय 16 राज्य, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं, नियमित प्रेस अपडेट जारी कर रहे हैं। प्रवर्तन अधिनियम के तहत लगभग 2,500 छापे मारे गए, जिसके परिणामस्वरूप 2,000 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों ने अचानक निरीक्षणों के बाद 500 से अधिक शो-कॉज नोटिस जारी किए।
