New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपदा जोखिम घटाने के लिए गठित उच्च-स्तरीय समिति ने मंजूरी दी
1,555 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपदा जोखिम घटाने के लिए गठित उच्च-स्तरीय समिति ने 2024 में बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित पांच राज्यों को अतिरिक्त 1,555 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है।
आंध्र प्रदेश को सबसे बड़ी सहायता
इस केंद्रीय सहायता में आंध्र प्रदेश को सबसे अधिक 608 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया के लिए स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से दी गई है। इसके अलावा, अन्य राज्यों को भी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है:
- नगालैंड को 171 करोड़ रुपये
- ओडिशा को 255 करोड़ रुपये
- तेलंगाना को 232 करोड़ रुपये
- त्रिपुरा को 289 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार द्वारा पहले से दी गई सहायता
यह अतिरिक्त सहायता उन निधियों के ऊपर है, जो केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों को जारी की हैं। 2024-25 के दौरान, केंद्र ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से 27 राज्यों को 18,323 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से 18 राज्यों को 4,808 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
अन्य राज्य आपदा सहायता
अलावा इसके, सरकार ने राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) से 14 राज्यों को 2,209 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) से आठ राज्यों को 720 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
सुरक्षित स्थिति के लिए केंद्रीय टीमों का भेजना
आपदाओं के तुरंत बाद केंद्र ने स्थिति का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी टीमों को प्रभावित राज्यों में भेजा था, जैसा कि गृह मंत्रालय ने बताया।
