उत्तर प्रदेश में बुधवार को OBC आयोग का गठन किया गया है। जिसका अध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को बनाया गया हैं। पूर्व न्यायमूर्ति रामावतार सिंह बिजनौर के नजीबाबाद निवासी है। अध्यक्ष बनाये जाने के बाद अवतार सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि, OBC आरक्षण कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। इसके लिए प्रदेश के हर जिले में जाकर सर्वे किया जायेगा।
उन्होंने आगे कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हुए हैं, उन्ही के दिशा निर्देश पर कार्य किया जायेगा। गठित किये गए आयोग को रिपोर्ट देने में लगभग 6 महीने का वक्त लगेगा।
बुधवार को निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने आयोग का गठन किया. इस आयोग में 5 सदस्यों को नियुक्त किया गया. न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में और पूर्व IAS चोभ सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी की सदस्यता वाले OBC आयोग का गठन हुआ.
बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर कमेटी का गठन कर दिया. देर शाम ओबीसी आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हुई. इससे पहले सरकार के तमाम मंत्रियों द्वारा यह कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण को लागू करने में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा. वहीं इस बीच आयोग के गठन से निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान में फंसे पेंच का जल्द समाधान होने की संभावना है.
बता दें कि निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया. अदालत ने नगर विकास विभाग की चुनाव संबंधी अधिसूचना रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर कर ली. जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस लवानिया की बेंच कहा कि संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए कहा. कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए.
