इस वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 25) के पहले आठ महीनों में भारत का जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 447.73 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और यह पिछले साल के 494.80 मिलियन डॉलर के कुल निर्यात को पार करने की राह पर है। सोमवार यानी 2 दिसंबर को केंद्र सरकार के तरफ से इस जानकारी को संसद में सूचित किया गया है।
दरअसल, लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, नवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि इस वर्ष 25 नवंबर तक 263,050 मीट्रिक टन (एमटी) जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात किया गया है।
जबकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जैविक उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट धनराशि आवंटित नहीं की है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अपने सदस्य निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात करने वाले निर्यातक भी शामिल हैं।
एपीडा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) को लागू कर रहा है, जिसमें प्रमाणन निकायों की मान्यता, जैविक उत्पादन के लिए मानकों का विकास और जैविक खेती और विपणन को बढ़ावा देना शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत भारत में 1,016 जैविक-प्रमाणित प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं।
सितंबर में, APEDA ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अपने स्टोरों में भारतीय जैविक उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए वैश्विक खुदरा श्रृंखला LuLu Group International (LLC) के साथ भागीदारी की। इस भागीदारी का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों (FPO), किसान उत्पादक कंपनियों (FPC) और सहकारी समितियों सहित भारतीय जैविक उत्पादकों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना है, ताकि प्रमाणित भारतीय जैविक उत्पादों की व्यापक पहुँच सुनिश्चित हो सके।
प्राधिकरण विभिन्न देशों में B2B प्रदर्शनियों का आयोजन करके, नए संभावित बाजारों की खोज करके और प्राकृतिक, जैविक और भौगोलिक संकेत (GI)-टैग वाले कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूतावासों के साथ सहयोग करके भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
मंत्री बिट्टू ने जैविक उत्पादों की महत्वपूर्ण वैश्विक मांग और एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि इन प्रयासों से देश के कृषि निर्यात आधार को और मजबूत करने की उम्मीद है।
