नकली सेक्सोलॉजिस्ट के जाल में फंस रहे मरीज, लखनऊ में गुप्त क्लीनिकों की पड़ताल, जानिए इलाज या धोखाधड़ी?

आप जैसे ही राजधानी लखनऊ के चारबाग़ स्टेशन पर पहुंचते है तभी उसके आसपास गुप्त रोग क्लीनिकों के कई तरह के विज्ञापन मिलेंगे। लखनऊ में गुप्त रोगों के शर्तिया इलाज का दावा करने वाली क्लीनिकों का पंजीकरण और संचालन एक रहस्यमयी विषय बन गया है। सवाल यह है कि ऐसे क्लीनिक किस नियम और कानून के तहत संचालित हो रहे हैं? चौंकाने वाली बात यह है कि ये क्लीनिक आयुर्वेद विभाग में पंजीकृत हैं, जबकि आयुर्वेद में ‘गुप्त रोग’ नामक कोई विभाग ही नहीं होता।

इसके बावजूद, शहर में कई क्लीनिकों के संचालक खुद को ‘सेक्सोलॉजिस्ट’ और ‘गुप्त रोग विशेषज्ञ’ के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। इन क्लीनिकों के विज्ञापन अखबारों, दीवारों, होर्डिंग्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिनमें वे गुप्त रोगों के शर्तिया इलाज का दावा करते हैं।

पंजीकरण की प्रक्रिया और नियमों की अनदेखी

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के तहत इन क्लीनिकों का पंजीकरण तो किया जाता है, लेकिन एक बार पंजीकरण होने के बाद इनका संचालन किस तरह किया जाता है, इस पर कोई निगरानी नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की अनदेखी के कारण कई क्लीनिक बिना किसी प्रमाणित विशेषज्ञता के संचालित हो रहे हैं।

अधिकारियों की उदासीनता

संचालकों की मनमानीपंजीकरण कराने के बाद नियम-कानून भूल चुके अधिकारियों की अनदेखी का फायदा ये क्लीनिक उठा रहे हैं। बिना किसी मान्यता प्राप्त डिग्री या प्रमाणन के संचालक खुद को सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में प्रचारित कर रहे हैं और मरीजों को झूठे दावों के आधार पर गुमराह कर रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल

स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही के चलते इन क्लीनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सवाल यह उठता है कि जब आयुर्वेद विभाग में गुप्त रोग का कोई अलग विभाग ही नहीं है, तो फिर इन क्लीनिकों को लाइसेंस कैसे दिया जाता है? यह स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

जरूरत है सख्त निगरानी और स्पष्ट नियमों की

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे क्लीनिकों पर सख्त निगरानी होनी चाहिए और इनके पंजीकरण व संचालन को स्पष्ट नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए। मरीजों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि केवल प्रमाणित डॉक्टरों को ही इस क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी जाए, ताकि लोग फर्जी दावों के शिकार न हों। लखनऊ में इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखने वाली बात होगी।