E20 पेट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी देने की मांग

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में E20 पेट्रोल नीति को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि पेट्रोल में मिलाए जा रहे एथेनॉल की मात्रा को लेकर उपभोक्ताओं को स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही यह भी बताया जाए कि कौन-कौन सी गाड़ियां E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह अनुकूल हैं और जिन वाहनों में E20 पेट्रोल का उपयोग सुरक्षित नहीं है, उनके लिए क्या विकल्प मौजूद हैं।

वाहन मालिकों को पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने से भ्रम की स्थिति बनी हुई

वही याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से E20 नीति पर रोक लगाने की मांग नहीं की है। याचिका में कहा गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के प्रभावों का वैज्ञानिक और स्वतंत्र तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है, जो E20 पेट्रोल के फायदे और संभावित प्रभावों का मूल्यांकन कर सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया

बता देकि कई उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं है कि उनकी गाड़ी E20 पेट्रोल के लिए उपयुक्त है या नहीं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे और लोगों को जागरूक करे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है। अब इस मामले में कोर्ट के आगे के रुख पर सभी की नजरें टिकी हैं।