गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा लाए गए जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो विधेयक पिछले 70 वर्षों से अधिकारों से वंचित लोगों को न्याय देंगे। उन्होने कहा कि पिछले 70 वर्षों से उनके अधिकारों की रक्षा की और कहा कि विस्थापित लोगों को आरक्षण देने से उन्हें विधायिका में आवाज मिलेगी।
लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, शाह ने कहा कि अगर वोट-बैंक की राजनीति पर विचार किए बिना शुरू में ही आतंकवाद से निपटा गया होता, तो कश्मीरी पंडितों को ऐसा नहीं करना पड़ता। कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि एक विधेयक में उन लोगों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है, जिन्हें आतंकवाद के कारण कश्मीर छोड़ना पड़ा।
दिल्ली- लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन, J&K पुनर्गठन संशोधन बिल पर बोले रहे अमित शाह.
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) December 6, 2023
➡ये बिल लोगों को न्याय दिलाने के लिए है- शाह
➡सम्मान के साथ अधिकार देना अलग- शाह
➡बिल पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए-शाह
➡सम्मान के साथ अधिकार देना अलग- शाह#Delhi @AmitShah pic.twitter.com/umut3MhnOJ
उन्होंने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य पिछले 70 वर्षों से वंचित लोगों को न्याय प्रदान करना है। शाह ने पिछड़े वर्गों की बात करने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर किसी पार्टी ने पिछड़े वर्गों का विरोध किया है और उनके विकास में बाधा बनी है, तो वह कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार में पैदा हुए और प्रधानमंत्री बने और वह पिछड़े वर्ग और गरीबों का दर्द जानते हैं।
