उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान Apple India ने अपने भारतीय आपूर्ति श्रृंखला से iPhone उत्पादन में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिसका कारोबार 1.89 लाख करोड़ रुपये के करीब है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कुल उत्पादन में से, Apple ने 2024-25 के दौरान भारत से 1.5 लाख करोड़ रुपये के iPhone निर्यात किए। अमेरिका-चीन टैरिफ युद्ध छिड़ने के साथ ही भारत में Apple के उत्पादन में और तेजी आने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकी टेक दिग्गज के कम्युनिस्ट देश से निर्यात पर असर पड़ेगा। चूंकि भारत में निर्मित स्मार्टफोन पर अमेरिकी शुल्क बहुत कम हैं, इसलिए Apple को देश में अपने उत्पादन आधार का और विस्तार करने में एक अलग फायदा है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार, भारत का स्मार्टफोन निर्यात 2024-25 (अप्रैल-फरवरी) के 11 महीनों में 1.75 लाख करोड़ रुपये ($21 बिलियन) को पार कर गया, जो 2023-24 की इसी अवधि के इसी आंकड़े से 54 प्रतिशत अधिक है।
लगभग 70 प्रतिशत निर्यात तमिलनाडु स्थित फॉक्सकॉन के साथ एप्पल की आईफोन आपूर्ति श्रृंखला द्वारा किया गया, जो विदेशी शिपमेंट का लगभग 50 प्रतिशत है। फॉक्सकॉन कारखाने से निर्यात में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
अन्य 22 प्रतिशत निर्यात आईफोन विक्रेता टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से आया, जिसने कर्नाटक में विस्ट्रॉन स्मार्टफोन निर्माण कारखाने का अधिग्रहण किया है। निर्यात की गई खेपों का अन्य 12 प्रतिशत तमिलनाडु में पेगाट्रॉन सुविधा से आया, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जनवरी के अंत में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की। ताइवान की दो कंपनियों के अधिग्रहण के साथ ही टाटा समूह देश में आईफोन का प्रमुख उत्पादक बनकर उभरा है।
भारत से कुल स्मार्टफोन निर्यात में दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग का योगदान करीब 20 फीसदी रहा।
वैष्णव ने पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि 2024-25 के दौरान स्मार्टफोन निर्यात 20 अरब डॉलर (1.68 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच जाएगा, लेकिन चालू वित्त वर्ष के 11 महीनों में ही यह अनुमान पार हो चुका है।
सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के कारण हाल के वर्षों में स्मार्टफोन के नेतृत्व में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान निर्यात में तेजी आई है, जिसने एप्पल जैसी विदेशी टेक दिग्गजों और उसके आपूर्तिकर्ताओं को आकर्षित करने में सफलता हासिल की है, जो कम्युनिस्ट देश के अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत आने के बाद चीन के बाहर वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना चाहते हैं।
केंद्र की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने निर्यात को बढ़ावा दिया है और आयात को कम किया है, क्योंकि घरेलू उत्पादन अब घरेलू मांग का 99 फीसदी पूरा करता है।
संसद में पेश की गई जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड योजना (पीएलआई) दिसंबर 2024 तक 10,213 करोड़ रुपये का संचयी निवेश आकर्षित करने में सफल रही है, जिससे 1.37 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे और देश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
