पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे राज्य के उद्योगों को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लुधियाना में औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026 का ऐलान किया। इस नीति के तहत राज्य में निवेशकों को 20 प्रकार के प्रोत्साहन चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी, और पहली बार छोटे कारोबारियों को भी सरकारी सब्सिडी मिल सकेगी। इसके अलावा, सरहदी जिलों को अतिरिक्त लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है।
इस नीति के तहत, अब कारोबारी अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकारी सहायता चुन सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर सुविधा और समर्थन मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि यह नीति पंजाब के लोगों, खासकर युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए है, जो अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करना चाहते हैं।
पंजाब में निवेश की नई रफ्तार
पंजाब में 2022 के बाद से निवेश की गति तेज़ हुई है, लेकिन पुरानी औद्योगिक नीति छोटे कारोबारों के लिए अनुकूल नहीं थी। पहले सिर्फ बड़े और नए कारोबारों को ही सरकारी सहायता मिलती थी, जबकि पहले से चल रहे छोटे कारोबार बाहर रह जाते थे। अब नई नीति के तहत छोटे कारोबारी भी सरकारी सहायता का लाभ उठा सकेंगे।
सरहदी जिलों में विकास की नई दिशा
सरहदी जिलों में औद्योगिक विकास पहले कम था, लेकिन नई औद्योगिक नीति इस अंतर को दूर करने का प्रयास करती है। सरकार ने सरहदी जिलों के लिए विशेष प्रोत्साहन का एलान किया है, ताकि इन क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास हो सके।
विशेषज्ञों से सलाह लेकर बनाई गई नीति
यह नीति 200 से अधिक उद्योगपतियों और विशेषज्ञों से सलाह लेकर तैयार की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह नीति राज्य के लिए सबसे प्रगतिशील हो और हर वर्ग को लाभ पहुंचाए।
