केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) के भुगतान को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि लगभग 11.27 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी राशि का भुगतान किया जा चुका है। रेल कर्मचारियों ने यात्री और माल सेवाओं के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम किया है।
दरअसल, लॉकडाउन की अवधि में भी रेल कर्मचारियों ने भोजन, खाद, कोयला और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की. रेल मंत्रालय ने पहले एक बयान में कहा कि रेलवे ने सुनिश्चित किया है कि परिचालन के क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं की कमी न हो।
रेलवे ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में, उसने माल ढुलाई में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने और उपयुक्त नीतिगत पहलों के माध्यम से यात्री किराए में वसूली बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। नतीजतन, चालू वर्ष (2022-23) में, रेलवे ने प्राप्तियों में गति प्राप्त कर ली है, जो पहले महामारी के कारण बाधित थी।
वित्त वर्ष 2021-22 में, रेलवे ने 184 मिलियन टन की वृद्धिशील माल ढुलाई हासिल की जो अब तक का सबसे अधिक है। पीएलबी का भुगतान एक प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा और इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी, विशेष रूप से रेलवे के निष्पादन और संचालन में शामिल लोगों को अपनी उत्पादकता में सुधार करने और रेलवे ग्राहकों के लिए सुरक्षा, गति और सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करेंगे।
PLB के भुगतान से आगामी त्योहारी सीजन में अर्थव्यवस्था में मांग को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान का वित्तीय निहितार्थ ₹1,832.09 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की सीमा ₹7,000 प्रति माह है। प्रति पात्र रेलवे कर्मचारी देय अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए ₹17,951 है.
