केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कार्य पर बहस के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान के निर्माणकर्ताओं के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त किया।
अमित शाह ने कहा, “अनुच्छेद 370 कश्मीर में अलगाववाद की नींव था। हालांकि, मैं संविधान के निर्माताओं का आभारी हूं जिन्होंने इसे अस्थायी प्रावधान बना दिया था, जिसमें इसके समाप्ति का स्पष्ट रास्ता था।” उन्होंने पूर्व सरकारों पर आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति और जिद के कारण अनुच्छेद 370 को बरकरार रखा गया। गृह मंत्री ने अगस्त 5, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में महत्वपूर्ण कमी की बात की। “2004 से 2014 के बीच 7,217 आतंकवाद से जुड़ी घटनाएँ हुई थीं। यह संख्या 2014 से 2024 के बीच घटकर 2,242 रह गई है। नागरिकों की मौतों में 81% की कमी आई है, सुरक्षा बलों की हताहतों में 50% की कमी आई है, और कुल मौतों में 70% की कमी आई है,” उन्होंने बताया।
शाह ने आगे सरकार की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति को रेखांकित किया। “चार दशकों में करीब 92,000 नागरिक आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और विद्रोह के कारण अपनी जान गवां चुके हैं। मोदी सरकार ने इन खतरों से निपटने के लिए प्रणालीबद्ध प्रयास किए,” उन्होंने कहा।
कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली को उजागर करते हुए शाह ने जम्मू और कश्मीर में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों के सफलतापूर्वक आयोजन का उल्लेख किया। “2019 से 2024 के बीच इस क्षेत्र में 40,000 सरकारी नौकरियाँ, 1.51 लाख स्व-रोजगार अवसर और कौशल क्लबों की स्थापना की गई,” उन्होंने बताया। साथ ही, उन्होंने सुरक्षा स्थिति में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि 2010 से 2014 के बीच हर साल औसतन 2,654 पत्थरबाजी की घटनाएँ होती थीं, जो 2024 में बिल्कुल भी नहीं हुईं। “अब किसी में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की हिम्मत नहीं है,” उन्होंने कहा।
शाह ने घाटी में सामान्य स्थिति की बहाली की सराहना की। “अब सिनेमा हॉल शाम को खुले रहते हैं, एक जी20 बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, और मुहर्रम जुलूसों की फिर से शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए, बिना किसी हिंसा या बूथ कैप्चरिंग के,” उन्होंने कहा।
“एक समय था जब दिल्ली से राजनीतिक नेता जीत के प्रमाण पत्र लेकर लौटते थे, जबकि जम्मू और कश्मीर में लोग डर के कारण अपने घरों में रहते थे। आज 98% वोटर बिना डर के मतदान करते हैं.”
