ओबीसी आरक्षण मामले पर बोले संजय निषाद- सरकार से कहीं न कहीं रह गई कमी

संजय निषाद ने इस बात को माना के निकाय चुनाव में OBC आरक्षण में सरकार से कहीं न कहीं थोड़ी कमी रह गई वहीं उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों के साथ है

निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर कहा कि कि हमारी पार्टी OBC वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। संजय निषाद ने इस बात को माना के निकाय चुनाव में OBC आरक्षण में सरकार से कहीं न कहीं थोड़ी कमी रह गई वहीं उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों के साथ है वो बिना आरक्षण के निकाय चुनाव को नहीं कराएगी। समाजवादी पार्टी पर निषाद ने हमला किया और उन्होंने कहा अखिलेश यादव भूल गये उनकी सरकार में व्यापारियों के साथ में क्या होता था।

डॉ संजय कुमार ने कहा कि निकाय चुनाव में निषाद पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर OBC वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। साथ ही मैं जिस सरकार का हिस्सा हूँ वह भी ओबीसी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार है। मुख्यमंत्री दल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार OBC के हित में कार्य कर रही हैं। मा० मुख्यमंत्री जी ने मा० उच्च न्यायालय के फैसले के 24 घण्टे के अंदर OBC आयोग का गठन कर अन्य पिछड़ा वर्ग के हित मे कार्य किया है। कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि मा० प्रधानमंत्री जी और मा० मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ कोई भेदभाव नही होगा और पूरी निष्ठा के साथ ओबीसी को समाज और विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाएगा।

डॉ संजय कुमार निषाद ने कहा कि आज हमारी सरकार ने मा० सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। निषाद ने बताया की निषाद पार्टी भी मा० सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण को लेकर याचिका दायर करेगी क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नही हो जाता कि उत्तर प्रदेश का मछुआ समुदाय किस जाति प्रमाण पत्र के साथ चुनाव लड़ेगा, क्योंकि सेन्सस मेनुअल 1961 में मझवार, तुरैहा का अनुसूचित जाति के हकदार है, और उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा 31 दिसम्बर 2016 में हमारी जाति को पिछड़ी से निकाल दिया गया है किंतु पूर्व की सरकारों के दोहरे चरित्र के चलते अभी तक मझवार आरक्षण का मामला हल नही हो पाया है, तो ऐसे में पहले यह स्पष्ट हो जाये मझवार, तुरैहा जो सविंधान में सूचीबद्ध है वो कहा है, निकाय चुनाव में स्तिथि स्पष्ट कर दी जाए। निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी शुरू से ही आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के पक्ष में रही है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से यह तो स्पष्ट हो गया है कि आरक्षण में कई विसंगतिया हैं और इसे दूर किया जाना अनिवार्य है।

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