सुरक्षा व कानून व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता…मुख्यमंत्री का अफसरों को आदेश

प्रदेश में अनधिकृत ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान शुरू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद राज्यभर में अनधिकृत ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ एक विशेष अभियान मंगलवार से शुरू हो गया है। यह अभियान 30 अप्रैल तक जारी रहेगा, और इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है।

मुख्यमंत्री का आदेश: सुरक्षा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अनधिकृत ई-रिक्शा और ऑटो से जुड़े कई मामलों में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से सुरक्षा खतरे में पड़ी है, और अब इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिगों के हाथ में न हो स्टेयरिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबालिगों के हाथ में वाहन के स्टेयरिंग न होने चाहिए और इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके तहत टेम्पो और ई-रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा।

परिवहन विभाग ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी

इस अभियान की निगरानी के लिए अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे मुख्यालय से प्रतिदिन जनपदों की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही जनपदों में भी संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है।

अभियान की सफलता के लिए सभी जनपदों को हर शुक्रवार को शासन को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, प्रदेश में अभियान की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाएगी।