साइबर अपराधों पर कसेगी नकेल, योगी सरकार ने दी केंद्र सरकार की इस संस्था के गठन की मंजूरी

प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस (NISG) को नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसकी स्थापना से अभिसूचना विभाग के स्वीकृत प्रस्तावों के क्रियान्वयन में खर्चे की बचत होगी। इसके आलावा इस विश्वसनीय एजेंसी द्वारा गुणवत्तापरक ढंग से कार्यों का सम्पादन कराया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारीयों को निर्देशित किया था। अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में राज्य के अभिसूचना तंत्र को और अधिक संशाधन संपन्न बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के इस कदम से यूपी में अपराधों पर लगाम लगी रहेगी। प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अभिसूचना मुख्यालय के अन्तर्गत सोशल मीडिया माॅनीटरिंग सेन्टर की स्थापना को शासन द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गयी है।

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#Lucknow ➡उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया मॉनीटरिंग सेन्टर ➡अभिसूचना मुख्यालय में होगा मॉनीटरिंग सेन्टर ➡न्यूज एक्सट्रेटर,डाटाबेस्ड एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर की व्यवस्था होगी ➡भारत सरकार की संस्था NISG को सौंपी जिम्मेदारी ➡अभिसूचना तंत्र मज़बूत करने के निर्देश दिए गए ➡कानून एवं व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश।
भारत समाचार (@bharatsamachar) 8 Nov 2021

अवनीश अवस्थी ने कहा कि इस कार्य के लिए न्यूज एक्सट्रेक्टर साॅफ्टवेयर तथा डाटाबेस्ड एनालिटिक्स साॅफ्टवेयर (News Extractor Software & Databased Analytics Software) की भी स्थापना की जायेगी। प्रदेश सरकार ने इस कार्य में प्रबन्धन सेवा के तहत परामर्शदाता एवं कार्यदायी संस्था के रूप में नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस (NISG) को नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

बता दें कि NISG भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर लाभकारी संस्था है। यह भारत सरकार तथा प्रदेश सरकारों के विभिन्न विभागों में स्मार्ट गवर्नेंस में सहयोग प्रदान करती है। प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से विभागों की सिफारिश के परिणामस्वरूप NISG की स्थापना भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं आई0टी0 मंत्रालय, द्वारा वर्ष-2002 में कम्पनी अधिनियम के तहत गैर लाभकारी संस्था के रूप में किया गया था।

अवस्थी ने बताया कि इसकी स्थापना से अभिसूचना विभाग के स्वीकृत प्रस्तावों के क्रियान्वयन में खर्चे की बचत होगी। इसके आलावा इस विश्वसनीय एजेंसी द्वारा गुणवत्तापरक ढंग से कार्यों का सम्पादन कराया जा सकेगा। यह संस्था NISG, अभिसूचना विभाग के तहत सोशल मीडिया माॅनीटरिंग सेन्टर, न्यूज एक्सट्रेक्टर साॅफ्टवेयर तथा डाटाबेस्ड एनालिटिक्स साॅफ्टवेयर के अधिष्ठापन, क्रियान्वयन के प्रबन्धन सेवा के सम्बन्ध में परामर्शदाता एवं कार्यदायी संस्था के रूप में नामित की गयी है।

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