दिल्ली; सुप्रीम कोर्ट (एससी) पिछले महीने केंद्र द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, जो उपराज्यपाल (एलजी) को सेवाओं पर अधिकार देता है। निर्वाचित विधायिका और सरकार को वस्तुतः दंतहीन बनाता है, और परेशान करता है। पदानुक्रमित संरचना जो हर जगह लोकतांत्रिक शासन की पहचान है।
यह अध्यादेश पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवा मामलों में निर्वाचित सरकार की प्रधानता को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के कुछ सप्ताह बाद आया है। लेकिन फैसले के पैराग्राफ 95 में एक कथित खामी की व्याख्या ने केंद्र को अध्यादेश लाकर फैसले को पलटने की गुंजाइश दे दी, जिससे दिल्ली में एलजी और नौकरशाही को प्रमुख मध्यस्थ बना दिया गया।
