कर्नाटक सरकार ने रविवार को हिजाब विवाद पर फैसला देने वाले राज्य के मुख्य न्यायाधीश सहित तीन अन्य न्यायाधीशों को ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। बीते दिनों हिजाब विवाद मामले में फैसला देने वाले जजों को मदुरई में जान से मार देने की धमकी मिली थी। जिसे लेकर बेंगलुरू में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।
दरअसल, जजों को जान से मारने के लिए सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा था जिसे आधार बनाकर कर्नाटक पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की। मामले ने तूल पकड़ा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। इसी मामले पर बोलते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्ष को “नकली सेक्युलर” बता दिया था।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने मदुरै की घटना की निंदा नहीं की और यह कहते हुए उन्हें नकली सेक्युलर बता दिया। उन्होंने कहा, “फर्जी धर्मनिरपेक्ष” लॉबी घटना के 3-4 दिन बाद भी खामोश क्यों हैं? लोग जजों को उनके फैसलों के कारण जान से मारने की धमकी देते हैं और वे बात करते हैं कि जजों का एक्सीडेंट कैसे होगा? इसके बाद भी आप सब चुप क्यों हैं? सिर्फ एक विशेष तबके को खुश करने के लिए? यह धर्मनिरपेक्षता नहीं है, यह सांप्रदायिकता है। मैं इसकी निंदा करता हूं और आप सब को भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए।”
