दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध से प्रभावित प्रत्येक श्रमिकों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उनकी सरकार न्यूनतम मजदूरी के नुकसान की भरपाई भी करेगी। केजरीवाल ने कहा है कि कई निर्माण स्थल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हैं तो वहां कैंप लगा कर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
इससे पहले, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को अगले आदेश तक दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी है।
आपको बता दे कि हवा की गुणवत्ता में सुधार और श्रमिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए सोमवार को प्रतिबंध हटा लिया गया था। केजरीवाल ने कहा, “हमने निर्माण गतिविधियों को रोक दिया है और सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों और सुझावों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठा रही है।”
