सरकारी जमीन पर कब्जा करने से नहीं चूक रहे हैं खनन माफिया, वन विभाग की टीम पुलिस से लगा रही न्याय की गुहार

एक बार फिर खनन माफियाओं के आगे वन विभाग की टीम ने नतमस्तक होती हुई दिखाई दे रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने एक बार फिर से पुलिस का दरवाजा खटखटाया है

एक बार फिर खनन माफियाओं के आगे वन विभाग की टीम ने नतमस्तक होती हुई दिखाई दे रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने एक बार फिर से पुलिस का दरवाजा खटखटाया है और न्याय की गुहार लगाई है। इस बार मामला वन विभाग की जमीन से जुड़ा है। जिस पर खनन माफियाओं ने अवैध खनन करने के लिए वन विभाग की जमीन पर ही कब्जा कर लिया है।

जनपद उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि खनन माफिया अपने अवैध खनन के कारोबार को अंजाम देने के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने से नहीं चूक रहे हैं मामला काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र से जुड़ा है जहां खनन माफियाओं ने वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है वन विभाग ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।

आपको बता दें कि जनपद मुख्यमंत्री के गृह जनपद है और इस जनपद में अवैध खनन का खेल जोरों पर खेला जाता है इसी जनपद में हरे भरे बनो को काटकर खनन माफियाओं ने अवैध खनन करके सरकार को लाखों का राजस्व का नुकसान के साथ पर्यावरण के साथ जमकर खिलवाड़ किया है। इस जनपद के काशीपुर ब्लॉक में जल का स्तर गिरता जा रहा है जिसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित हैं। इतना ही नहीं खनन माफिया अपने खनन के अवैध कारोबार को अंजाम देने के लिए वन विभाग की टीम के साथ मारपीट करने से भी नहीं चूकते हैं।

यह जनपद मुख्यमंत्री का गृह जनपद है इसी जनपद में आज इन वन विभाग की टीम के साथ खनन माफिया का कोई ना कोई मामला उजागर होता रहता है हाल ही में वन विभाग के साथ खनन माफियाओं ने पथराव किया। जिस पर वन विभाग की टीम ने राम नगर कोतवाली में शिकायती पत्र दिया है। इतना ही ही नहीं पूर्व में भी वन विभाग की टीम से खनन माफिया अवैध खनन में सम्मिलित पकड़े गए वाहनों छीन कर ले गए थे।

वही वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने काशीपुर पहुंचकर एसपी कार्यालय में एसपी अभय सिंह से मुलाकात की है और अवैध कब्जे के मामले पर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही तो मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी अभय प्रताप का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के आधार पर ही वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

रिपोर्ट- निज़ामुद्दीन शेख़

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