नई दिल्ली: यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (USIBC) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, GST काउंसिल और वित्त मंत्रालय की तारीफ की है, जिन्होंने GST के पुनर्गठित ढांचे को लागू किया। काउंसिल का कहना है कि इस कदम से व्यापार के माहौल में सुधार होगा और वैश्विक निवेश आकर्षित होगा।
USIBC ने GST स्लैब्स के सरलीकरण और मुख्य क्षेत्रों जैसे खाद्य, स्वास्थ्य, जीवनरक्षक दवाइयां, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स में कर दरों में कमी की सराहना की।
काउंसिल ने कहा, “हम सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं, जो खपत बढ़ाने और भारत में व्यवसाय की सुगमता सुधारने के लिए किए गए हैं।”
संशोधन से खपत में वृद्धि, उपभोक्ताओं के लिए किफायती वस्तुएं और व्यवसायों को लाभ मिलेगा। काउंसिल ने इसे सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी कर प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि ऐसे सुधार वैश्विक निवेशकों को भारत की वृद्धि और व्यवसाय सुगमता के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देते हैं।
USIBC ने यह भी माना कि सरकार की ये पहल आर्थिक समावेशिता और सतत विकास को बढ़ावा देती हैं और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं। काउंसिल ने भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों के भविष्य के प्रति आशावाद व्यक्त किया और इन सुधारों को आगे बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और हितधारकों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
सरलिकरण की मुख्य बातें:
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12% और 18% स्लैब को मिलाकर 5% और 18% में बदल दिया।
- लक्ज़री और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% स्लैब कायम।
- यह “Next-Generation GST” पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य किफायती वस्तुएं, खपत और आर्थिक दक्षता बढ़ाना है।
