लखनऊ- नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर ओबीसी आयोग ने सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट गुरुवार शाम को सौंप दी. 350 पेज की इस सर्वे रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां हैं. सीएम योगी ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें यह रिपोर्ट प्रस्तुत होगी. इस रिपोर्ट के आधार पर सूबे के 75 जिलों में नगर निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया नए सिरे से तय की जाएगी.
उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने सर्वे का कार्य दो माह में पूरा कर लिया है. शुक्रवार को इस रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट से नगर निकाय चुनाव कराने की इजाजत मांगेंगी. सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट पेश होने के बाद आनारक्षित वर्ग की कई सीटें ओबीसी वर्ग के खाते में जा सकती हैं.
जानकारी के अनुसार नगर विकास मंत्रालय अप्रैल में चुनाव कराना चाहता है, इसको लेकर तैयारी पहले से ही शुरु कर दी गईं हैं. अप्रैल के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है. जिससे मई के पहले सप्ताह तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके.
