डिजिटल डेस्क: बीते दिनों चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हांसिल कर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी थी। गठबंधन के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हार का मुँह देखना पड़ा था। जिसके बाद विपक्ष के तरफ से इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अपनी याचिका में चुनाव के पीठासीन अधिकारी की भूमिका पर बड़ा आरोप लगाया था। अब इसी मामले पर सोमवार यानी 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए भड़क उठे और मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर को जबरदस्त लताड़ लगाई।
रिटर्निंग ऑफिसर ने मतपत्रों से छेड़छाड़ किया – सुप्रीम कोर्ट
मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “ये बात साफ है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मतपत्रों से छेड़छाड़ किया है। क्या आप इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है, उसकी हत्या है जिसे देखकर हमे बहुत हैरानी हो रही है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या यह एक रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है?”
अगले सुनवाई तक चंडीगढ़ निगम का आगामी बैठक बंद
वहीँ, इस मामले पर अपना आदेश सुनते हुए उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से मतपत्र, वीडियोग्राफी और अन्य सामग्री सहित चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित कर पेश करने का आदेश दिया है। न्याययालय ने ये भी निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए टाला जाता है।
ये है पूरा मामला-
दरअसल, हाल ही में हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 लोगों को वोट डालना था। जिसमें 19 वोट पाने वाला ही जीत सकता है। ऐसे में वहां13 सीटों वाली AAP ने 7 सीटों वाली कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। वोट पूरा होने के बाद चुनाव के नतीजे में 16 वोट हासिल करके BJP उम्मीदवार ने अपनी जीत दर्ज कराइ थी। वहीँ, विपक्षी उम्मीदवार को सिर्फ 12 वोट मिले बाकी के 8 वोटों को रद्द कर दिए गए। इसी को लेकर कांग्रेस और AAP ने जमकर हंगामा किया था और मामला कोर्ट तक पहुंचा।
