केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे ब्लॉकिंग ऑर्डर पर ट्विटर का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका पूरा कारोबार बंद हो जाएगा. यह बात उनके वकील ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। हाईकोर्ट ने उन्हें सरकार द्वारा दिए गए ऐसे आदेशों की पूरी सूची सीलबंद लिफाफे में देने का निर्देश दिया है.
केंद्र सरकार के आदेशों के खिलाफ ट्विटर की याचिका की ताजा सुनवाई में ट्विटर के वकील ने कहा कि सरकार ने यह भी नहीं बताया कि वह कुछ खातों को ब्लॉक क्यों करना चाहती है. आईटी नियम 2009 के अनुसार कारण बताना आवश्यक है। ट्विटर को खुद इन अकाउंट यूजर्स को बताना होगा कि उनके अकाउंट क्यों बंद किए जा रहे हैं। उनकी जवाबदेही उपयोगकर्ताओं के साथ समाप्त नहीं होती है।
कैमरे में सुनवाई का अनुरोध
केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि अदालती कार्यवाही कैमरे में आयोजित की जानी चाहिए। इससे सुनवाई सार्वजनिक नहीं होगी और जो पक्ष मामले से संबंधित नहीं हैं उन्हें सुनवाई में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट ने इस अनुरोध पर विचार करने को कहा है।
