
ग्वालियर- स्नातक और स्नातकोत्तर में पढ़ने वाले छात्र यूएलबी व राज्य सरकार द्वारा अभियानों के क्रियान्वयन, नागरिक केंद्रित व्यवहार परिवर्तन, आईईसी पहल, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की निगरानी, शिकायत निवारण, आईटी समाधानों को अपनाने के लिए युवा इंटर्नशिप विथ कमिश्नर योजना के तहत इंटर्नशिप कर सकते हैं. गूगल लिंक https://forms.gle/DT7yV9RgVuk4tG8C9 पर जाकर आवेदक पंजीयन कर सकते हैं.
इंटर्नशिप विथ कमिश्नर के तहत इच्छुक विद्यार्थियों को पंजीयन कराना आवश्यक होगा. आवेदन की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2023 तक है. नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के प्रोटोकॉल में भारत सरकार के शहरी आवासन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आंशिक संशोधन किए गए हैं. इसके अंतर्गत पूर्व के कार्यों को विलोपित किया कर नवीन इंटर्नशिप कार्य को जोड़ा गया है. उपरोक्त निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार योजना बनाई जाती है.
इसके अंतर्गत शहर के शिक्षित युवाओं को यूएलबी और राज्य विभागों द्वारा अभियानों के क्रियान्वयन, नागरिक केंद्रित व्यवहार परिवर्तन और आईईसी पहल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की निगरानी, शिकायत निवारण, आईटी समाधानों को अपनाने के लिए इंटर्न के रूप में या मिशन के शासनादेश के अंतर्गत आने वाले यूएलबी द्वारा परिभाषित अन्य क्षेत्र नियुक्त किया जा सकता है.
इंटर्नशिप विथ कमिश्नर योजना के तहत इंटर्नशिप की अवधि 6 सप्ताह से 6 माह (न्यूनत्तम 40 दिवस) की होगी. इंटर्नशिप से जुड़ने के लिए आवेदक भारतीय हो व आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, ग्वालियर में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. आवेदक को हिन्दी एवं अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है.
आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, स्नातक व स्नाकोत्तर डिप्लोमा या अन्य समकक्ष उपाधि प्राप्त होना चाहिए. पंजीकृत आवेदकों को विभिन्न कॉलेजों के विशेषज्ञ समितियों से स्क्रीनिंग कराई जाकर, शॉटलिस्ट किया जाएगा. स्क्रीनिंग में चयनित आवेदकों को उनके इच्छित विभागों में इंटर्नशिप विथ कमिश्नर के लिए चयनित किया जाएगा. आवेदकों के चयन का विधिक अधिकार पूर्णतः चयन समिति के पास ही रहेगा.
निगमायुक्त ने बताया कि चयनित आवेदक के सफलतापूर्वक इंटर्नशिप करने पर उन्हें इस योजना के तहत प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा. इंटर्नशिप विथ कमिश्नर योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों का पहला बैच 1 मई 2023 से होगा. इस हेतु संबंधित विभाग के अपर आयुक्त आवश्यक समन्वय करेगे एवं मार्गदर्शन करेंगे.









