सोमवार को मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान देश के किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल, कृषि से जुड़ी 7 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिल गई है। ऐसे में इन फैसलों के बाद किसानों को फायदा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर लगभग 14 हजार करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 2 सितंबर को बैठक हुई। वहीं बैठक के बाद कृषि से जुड़े प्रस्तावों की मंजूरी की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के किसानों की आय और उनकी जिंदगियों को सुधारने के लिए कैबिनेट की तरफ से 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है।
बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की मंजूरी मिली है।
1,202 करोड़ रुपये से कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है।
पशुधन स्वास्थ्य के लिए मंत्रिमंडल की तरफ से 1,702 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है।
कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए के प्रस्ताव कैबिनेट ने मोहर लगाई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि के लिए 2,817 करोड़ रुपये की मोहर लगाई है।
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
