केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी कि ग्रामीण भारत में सस्ती और उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे एक प्रोजेक्ट के तहत दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा-तैयार बना दिया गया है।
बघेल ने बताया कि यह परियोजना भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत लागू की जा रही है, जिसे दूरसंचार मंत्रालय (DoT) चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है, ताकि देश की सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि भारतनेट परियोजना के तहत जो ढांचा तैयार किया गया है, वह एक राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसे सेवा प्रदाताओं के लिए भेदभाव के बिना उपलब्ध कराया गया है। इस ढांचे का उपयोग ब्रॉडबैंड सेवाओं जैसे कि फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन, लीज़्ड लाइन्स, डार्क फाइबर, मोबाइल टावरों के लिए बैकहॉल, आदि प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।
मंत्री ने बताया कि फरवरी 2025 तक 2,14,323 ग्राम पंचायतों को इस परियोजना के तहत सेवा-तैयार बना दिया गया है। बघेल ने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP) को मंजूरी दी है, जिसके तहत “डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेन” (DBOM) मॉडल के तहत भारतनेट के पहले और दूसरे चरण के नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा, और उन 42,000 ग्राम पंचायतों में नेटवर्क स्थापित किया जाएगा जो अभी तक सेवा-तैयार नहीं हैं। इसके अलावा, 10 वर्षों के लिए इसके संचालन और रखरखाव की योजना भी बनाई गई है।
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को अगले पांच वर्षों में 1.50 करोड़ FTTH कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP) को मार्च 2027 तक पूरा करने का समय सीमा निर्धारित की गई है।
