लखनऊ- योगी सरकार ने 2025-26 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने का ऐलान किया है। साथ ही, रोजगार सृजन, महिला सुरक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए भी वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। योगी सरकार का यह बजट उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को बढ़ावा देने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।
चलिए अब आपको बतातें हैं किस विभाग के हिस्से में क्या आया…सबसे पहले शिक्षा की बात करें हैं….
बेसिक शिक्षा
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा: 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का कक्षा 12 तक उच्चीकरण करते हुए कमजोर वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी, इस कार्यवाही को प्राथमिकता दी जा रही है।
- मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय: प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक समेकित शिक्षा के लिए 57 नवीन मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय स्वीकृत किये गए हैं, जिनमें अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाएं और उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण होगा।
- निर्माण कार्य: वित्तीय वर्ष में 22 विद्यालयों का निर्माण शुरू है, जिनकी निर्माण लागत ₹25 करोड़ है। प्रत्येक विद्यालय में ₹5 करोड़ का फर्नीचर और उपकरण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- आवश्यक अवस्थापना विकास: बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹2000 करोड़ का प्रस्तावित बजट अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु है।
- पीएम श्री योजना: पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए ₹580 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- समग्र शिक्षा योजना: समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य निधि से सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए ₹300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- आवश्यक छात्र सुविधाएं: प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए ₹350 करोड़ स्कूल बैग, ₹168 करोड़ निःशुल्क यूनिफॉर्म, और परिषदीय विद्यालयों के छात्रों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए ₹38 करोड़ का बजट रखा गया है।
माध्यमिक शिक्षा
- समग्र शिक्षा अभियान: विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु समग्र शिक्षा अभियान के तहत ₹666 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय: भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण और भूमि क्रय के लिए ₹479 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
- अशासकीय माध्यमिक विद्यालय: सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं और पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- डिजिटल पुस्तकालय: अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना के लिए ₹80 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल: लखनऊ में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए ₹25 करोड़ का बजट रखा गया है।
- संस्कृत पाठशालाओं: राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए ₹13 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- संस्कृत छात्रवृत्ति: माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- गोरखपुर सैनिक स्कूल: पूर्वांचल का पहला और प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल जनपद गोरखपुर में स्थापित किया गया है और उसका संचालन शुरू किया गया है।
- एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी: गोरखपुर में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, इसके लिए ₹20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्पोर्ट्स फॉर स्कूल कार्यक्रम: विद्यालयों में खेलकूद की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स फॉर स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न खेलकूद आयोजन किए जा रहे हैं।
- 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता: हाल ही में संपन्न 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 25 स्वर्ण, 24 रजत और 50 कांस्य पदक सहित कुल 99 पदक जीते।
उच्च शिक्षा
- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान: इस योजना के संचालन हेतु ₹600 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना: कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए ₹400 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना: इस योजना के तहत ₹100 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
- माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय: विन्ध्यांचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार: प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए ₹50 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
- राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण कार्य: निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय भवनों को पूर्ण करने के लिए ₹52 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
प्राविधिक शिक्षा
डिप्लोमा और तकनीकी शिक्षा
- प्रदेश में 184 डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, और 36 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों का निर्माण जारी है।
- राजकीय पॉलिटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं।
- राजकीय पॉलिटेक्निकों में नई तकनीक से लैस “उन्नयन/सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए ₹100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- स्मार्ट क्लासरूम और प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण के लिए ₹10 करोड़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए ₹1 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास
- प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें 1,90,064 सीटें उपलब्ध हैं।
- 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु विशेष शाखाएं संचालित कर रहे हैं, और 12 संस्थान पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- प्रदेश में विज्ञान पार्क, साइंस सिटी और नक्षत्रशालाओं की स्थापना के लिए ₹50 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
- आगरा में साइंस सिटी के लिए ₹25 करोड़ और वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला के लिए ₹5 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
