उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव पर आज हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरक्षण को लेकर जमकर आरोप लगा रहा है।
केशव प्रसाद मौर्या ने ट्वीट करते हुए कहा कि “नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा,परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा!”
रामगोपाल यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि “निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण खतम करने का फ़ैसला दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तरप्रदेश सरकार की साज़िश। तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए।उत्तर प्रदेश की साठ फ़ीसदी आबादी को आरक्षण से वंचित किया।ओबीसी मंत्रियों के मुँह पर ताले। मौर्या की स्थिति बंधुआ मज़दूर जैसी !”
स्वामी प्रसाद मौर्या ने ट्वीट करते हुए कहा कि “नगर निकाय चुनाव अधिसूचना में जानबूझकर की गई अनियमितता के फलस्वरुप पिछड़ी जातियों को आरक्षण से हाथ धोना पड़ा। आखिर पिछड़े वर्ग के लोग भाजपा की आरक्षण विरोधी नीति को कब समझेंगे।”
आम आदमी पार्टी के विधायक संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि “BJP पिछड़ों की विरोधी है।नगर निकाय के चुनाव में पिछड़ो का हक़ मारने के लिये जानबूझकर ग़लत आरक्षण कराया गया। बिना OBC आरक्षण के चुनाव कराना चाहती है BJP सरकार। सही सर्वे कराकर OBC आरक्षण दो फिर चुनाव कराओ आदित्यनाथ जी वरना सड़कों पर आंदोलन होगा।”
