लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण-2027 के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत अब प्रदेश की एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवंबर 2026 को किया जाएगा। पहले निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव के बाद निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी तारीखों को नए सिरे से तय किया गया है। इस बदलाव का असर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और उसमें संशोधन कराने की प्रक्रिया पर भी पड़ेगा।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 17 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के साथ ही दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदाता 16 दिसंबर 2026 तक सूची में अपना नाम शामिल कराने, किसी गलत या अपात्र नाम को हटवाने और व्यक्तिगत विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे मतदाता जिनका नाम सूची में दर्ज नहीं है या जिनकी जानकारी में किसी तरह की त्रुटि है, उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके निस्तारण का काम किया जाएगा। इसके लिए 28 दिसंबर 2026 अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। इस दौरान प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों की जांच कर उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने पर 4 जनवरी 2027 को उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
ये है मतदाता सूची पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम
- 17 नवंबर 2026: एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
- 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि
- 28 दिसंबर 2026: दावे और आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तारीख
- 4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
मतदाता सूची पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया में मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे प्रारूप सूची में अपना नाम और उससे जुड़ी जानकारियों की जांच कर लें। यदि नाम दर्ज नहीं है या किसी विवरण में गलती है, तो निर्धारित समयसीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। इससे अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले जरूरी सुधार कराए जा सकेंगे।
