विधानमंडल सत्र आज से, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, 65 साल बाद बदला रहेगा सत्र, महिलाओं को विशेष वरीयता

विधानमंडल सत्र आज से, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, 65 साल बाद बदला रहेगा सत्र, महिलाओं को विशेष वरीयता

UP Assembly Winter Session: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र मंगलवार को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। यह 2023 का तीसरा विधानमंडल सत्र होगा। इस बजट में योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। सत्र में कई अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक समेत कई अन्य विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सत्र में विपक्ष जातिगत जनगणना, कानून व्यवस्था, आवारा पशुओं और किसानों की समस्या, बेरोजगारी और महंगाई जैसे कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है।  

मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा नेता और पूर्व मंत्री व लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशुतोष टंडन और अन्य सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद सदन स्थगित कर दी जाएगी। बुधवार को दोपहर 12.20 बजे दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस सत्र में उ.प्र. शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश 2023 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2023 के प्रतिस्थानी विधेयकों को पारित किया जाएगा।

शदन में सहयोग की अपील

शीतकालीन सत्र से पहले सोमवार को शतीस महाना की अध्यक्षता में विधान भवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित किया गया। इस दौरान सतीश महाना ने सभी दलों के नेताओं से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी दलों के सहयोग से विधानसभा की कार्यवाही में सकारात्मक वातावरण बनेगा। उन्होंने अपील किया कि सदन में सीर्फ हाजिरी न दर्ज कराएं जनसमस्याओं के मुद्दों पर सामूहिक चर्चा में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस दौरान सर्वदलीय में मौजूद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सहयोग का भरोसा दिलाया।

शीतकालीन सत्र में खास

29 नवंबर को अध्यादेश,अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी । 30 नवंबर को अनुपूरकों अनुदानों पर चर्चा की जाएगी। 1 दिसंबर को सदन में विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 65 साल बाद विधानसभा सत्र का संचालन बदला सा होगा। विधानसभा सदन में झंडे, बैनर व मोबाइल पर रहेगी रोक। विधानसभा सत्र का संचालन नई नियमावली से होगा। किसी तरह से दस्तावेज फाड़ने की अनुमति नहीं होगी। महिला सदस्यों को बात रखने की खास वरीयता मिलेगी। इसके अलावा कार्यमंत्रणा समिति की बैठ में 28 नवंबर से चलने वाले शीतकालीन सत्र के लिए विस्तृत कार्यक्रम तय हुआ।

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