Yogi Adityanath Cabinet 2025. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले पर्यटन, शिक्षा, खनन, कृषि, बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सुधार और विकास को गति देंगे।
पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र
उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति 2025 को हरी झंडी दी। इसका उद्देश्य अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और अन्य पर्यटन स्थलों का विकास करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है। शिक्षा क्षेत्र में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई – चन्दौसी (संभल) में राधा गोविंद विश्वविद्यालय, झांसी में गांधी विश्वविद्यालय, और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय।
खनन और कृषि सुधार
खनन क्षेत्र में नदी तल और चट्टान खनिजों के खनन के लिए ई-निविदा और ई-नीलामी प्रणाली लागू की जाएगी। कृषि क्षेत्र में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान और मोटे अनाज की खरीद नीति तय की गई। इसके अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे।
कर्मचारी और प्रशासनिक सुधार
सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती और लोक सेवा आयोग (कंप्यूटर अनुभाग) सेवा नियमावली में संशोधन किए गए हैं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
बुनियादी ढांचा और नगर विकास
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली। इसके साथ ही रामपुर, अयोध्या, लखनऊ और बागपत में नए शहरों के विकास के लिए धनराशि स्वीकृत की गई।
सुरक्षा और पर्यावरण
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। नगर विकास और पर्यावरण विभागों में नियमावली संशोधन की मंजूरी दी गई।
सामाजिक कल्याण और उद्योग
अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के पोर्टल खोलने की मंजूरी दी गई। हथकरघा विभाग ने संत कबीर टेक्सटाइल पार्क योजना के दिशा-निर्देश स्वीकृत किए। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत निवेशकों को संशोधित लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने का निर्णय लिया।
लोक निर्माण और बजट
लोक निर्माण विभाग ने 2024-25 में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बजट और स्वीकृतियों को मंजूरी दी। इन निर्णयों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचा दृष्टि से सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया है।
