UP में 7 महीने में बढ़ गए 18.84 लाख मतदाता, लेकिन युवा वोटरों की संख्या में बड़ी गिरावट; चुनाव आयोग के आंकड़ों ने चौंकाया

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी। नई सूची के मुताबिक प्रदेश में कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाता दर्ज हैं। अप्रैल 2026 में यह संख्या 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 थी। यानी सात महीने के भीतर मतदाताओं की संख्या में 18 लाख 84 हजार 113 की बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, कुल मतदाताओं की संख्या में इजाफे के बीच युवा वोटरों के आंकड़े चिंता और चर्चा का विषय बन गए हैं। अप्रैल 2026 में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख 63 हजार 360 मतदाता थे, जबकि नवंबर में इनकी संख्या घटकर 11 लाख 83 हजार 352 रह गई। इस तरह सात महीने में युवा मतदाताओं की संख्या में 5 लाख 80 हजार 8 की कमी दर्ज की गई है। हालांकि, इस गिरावट को सीधे मतदाता सूची से नाम कटने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। आयु वर्ग में बदलाव और नए पंजीकरण जैसे पहलुओं को भी समझना जरूरी है।

महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी, लेकिन अनुमानित आंकड़ों से बड़ा अंतर

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में अब 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष और 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिला मतदाता हैं। अप्रैल के मुकाबले पुरुष मतदाताओं की संख्या में 7 लाख 87 हजार 449 और महिला मतदाताओं की संख्या में 10 लाख 96 हजार 828 की बढ़ोतरी हुई है। महिला मतदाताओं की संख्या में अपेक्षाकृत अधिक इजाफे के चलते प्रदेश का मतदाता लिंगानुपात भी 834 से बढ़कर 840 हो गया है।

वहीं, चुनाव आयोग के दस्तावेज में जनसंख्या संबंधी तकनीकी समूह के 2026 के प्रक्षेपण और ड्राफ्ट मतदाता सूची के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। प्रक्षेपण के मुताबिक प्रदेश में अनुमानित मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ 16 लाख 85 हजार होनी चाहिए, जबकि ड्राफ्ट सूची में 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाता दर्ज हैं। दोनों आंकड़ों के बीच करीब 2 करोड़ 58 लाख का अंतर है।

महिला मतदाताओं के मामले में यह अंतर और भी बड़ा है। प्रक्षेपण में महिला मतदाताओं की अनुमानित संख्या 7 करोड़ 84 लाख 9 हजार है, जबकि ड्राफ्ट सूची में 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिलाएं दर्ज हैं। यानी करीब 1 करोड़ 64 लाख का अंतर सामने आया है।

हालांकि, अनुमानित आबादी और मतदाता सूची के बीच का यह अंतर अपने आप में नाम काटे जाने का प्रमाण नहीं है। इसके पीछे के कारणों और पात्र नागरिकों के पंजीकरण की स्थिति की पड़ताल जरूरी है।

मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर 586 शिकायतें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस विज्ञप्ति में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर प्राप्त शिकायतों का भी जिक्र किया गया है। 10 अप्रैल 2026 के बाद ऐसी कुल 586 शिकायतें मिलीं। इनमें 564 मामले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान गणना प्रपत्र जमा नहीं होने से जुड़े थे, जबकि 22 मामलों में एक से अधिक बार नाम दर्ज होने की शिकायत थी।

शिकायतों की जांच में 469 मतदाता अपने वर्तमान निवास पर पाए गए। इनमें से 296 लोगों के नाम दोबारा मतदाता सूची में दर्ज कराए जा चुके हैं, जबकि 153 लोगों ने फॉर्म-6 भर दिया है। बाकी 20 मामलों में कार्रवाई जारी है। ये आंकड़े इसलिए अहम हैं, क्योंकि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न होना उसके मतदान के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।

16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने और संशोधन का मौका

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया है। जिन पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, वे फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। नाम हटाने या शामिल किए जाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और मतदाता विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाएगा।

इसके अलावा प्रदेश के सभी मतदान स्थलों पर 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सूची के साथ मौजूद रहेंगे।

चुनाव आयोग ने खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और विभिन्न सरकारी विभागों की मदद ली जाएगी। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

2027 चुनाव से पहले मतदाता सूची के आंकड़ों पर सवाल

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ सात महीने में करीब 18.84 लाख मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में 5.80 लाख से अधिक की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही जनसंख्या प्रक्षेपण और ड्राफ्ट मतदाता सूची के बीच करीब 2.58 करोड़ का अंतर भी सामने आया है।

ऐसे में अब नजरें चुनाव आयोग की ओर से इन आंकड़ों की व्याख्या और दावे-आपत्तियों के निस्तारण पर रहेंगी। सबसे अहम यह होगा कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने तक कितने पात्र नागरिकों के नाम इसमें शामिल हो पाते हैं।

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