उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। प्रदेश के नागरिकों की ओर से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज़ हो गई है। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर अंकिता के माता-पिता से भी बात करेंगे और उनके मन की भावना के आधार पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के लिए अंकिता को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस मामले में पूरी गंभीरता से काम किया गया है।
बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। हमने इस मामले में पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए हैं। सीबीआई जांच की मांग पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर अंकिता के माता-पिता से बात करूंगा। उनके विचारों और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए हम आगे का कदम उठाएंगे।”
वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इस मामले में पुलिस को तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके बताए स्थान से अंकिता का शव बरामद किया गया था। इसके बाद एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) का गठन किया गया, जिसने पूरी गंभीरता से जांच की।
बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि SIT ने पूरी जांच की और जिन भी लोगों से जानकारी मिली, उनसे पूछताछ की। उन्होंने आगे कहा, “सीबीआई जांच के लिए कोर्ट में भी अर्जी लगाई गई थी और तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। हाल ही में सामने आए ऑडियो में कई नाम सामने आए हैं, इस पर जांच के लिए एक नई SIT टीम का गठन किया गया है। हम पूरी तरह से सत्यता जानने के लिए तैयार हैं, और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता के केस से जुड़े सभी मामलों की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले के तहत राज्य में बवाल पैदा करने वाले ऑडियो को लेकर पुलिस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि यदि किसी के पास सही सबूत होंगे तो मामले की गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई की जाएगी।
अंकिता भंडारी केस में हर किसी को न्याय दिलाने की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि यह संवेदनशील मामला है और इसे पूरी गंभीरता से सुलझाया जाएगा। राज्य सरकार हर कदम पर पारदर्शिता बरतने का आश्वासन दे रही है, और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
