उत्तराखंड में कट्टरपंथी विचारधारा पर कड़ी नकेल, मुख्यमंत्री धामी लेंगे अवैध मदरसों और लैंड जिहाद पर बड़ा एक्शन

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।

उत्तराखंड में धामी सरकार कट्टर सोच के खिलाफ एक्शन लेने हुए दिखाई दे रही है….अवैध मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है…इसी मुद्दे को लेकर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में ऐसे विचारों को पनपने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अवैध मदरसों और ‘लैंड जिहाद’ जैसे मुद्दों पर भी सख्त कदम उठाने की बात की है। यह बयान उन्होंने हाल ही में ‘शब्दोत्सव’ कार्यक्रम में दिया, जिसमें उन्होंने राज्य की शिक्षा नीति, बदलती जनसंख्या संरचना और राज्य की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “मदरसों की आड़ में ‘नाम कुछ, काम कुछ’ जैसी गतिविधियां किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं। देवभूमि उत्तराखंड में ज्ञान, विज्ञान और आधुनिक शिक्षा को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यहां 500 साल पुरानी कबीलाई और कट्टर सोच को पनपने का कोई स्थान नहीं है। राज्य की अस्मिता, सुरक्षा और भविष्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।”

मदरसों की शिक्षा में होगा सुधार
शिक्षा सुधार के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का ऐलान किया। उन्होंने मदरसों में आधुनिक शिक्षा की कमी और संदिग्ध गतिविधियों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के सभी मदरसे जो राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम को नहीं अपनाएंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा।” इससे यह स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री के लिए शिक्षा सुधार और एकीकृत पाठ्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हैं।

अवैध मदरसों और ढांचों पर कार्रवाई
पुष्कर सिंह धामी ने यह भी बताया कि अब तक 250 अवैध मदरसे बंद किए जा चुके हैं और देहरादून के अस्पताल में पाई गई सैकड़ों साल पुरानी मजार सहित 600 अवैध ढांचे भी हटा दिए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन ढांचों में कोई धार्मिक अवशेष नहीं मिले, जो कि राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु था।

लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने राज्य की बदलती जनसंख्या संरचना पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि अवैध अतिक्रमण और लैंड जिहाद पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप और अस्मिता सुरक्षित रहे, और इस उद्देश्य को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।”


पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में यह भी कहा कि कुछ तत्व लैंड जिहाद के माध्यम से खाली पड़ी भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और ‘थूक जिहाद’ तथा ‘लव जिहाद’ जैसी घटनाओं से देवभूमि के धार्मिक स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से इन सभी गतिविधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री धामी के इन कठोर कदमों का उद्देश्य उत्तराखंड को एक सुरक्षित, समृद्ध और सामूहिकता के सिद्धांतों पर आधारित राज्य बनाना है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान अवसर हों और राज्य की सांस्कृतिक अस्मिता बरकरार रहे।

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