नई दिल्ली। भारत के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपनी 11वीं टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने FY26 में केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने में कुल 62,722 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जो पिछले वित्त वर्ष 2025 की तुलना में 13.3 प्रतिशत अधिक है।
सरकारी खजाने में कितना गया पैसा?
कंपनी के अनुसार, सरकारी खजाने में जमा यह राशि उसके कुल ऑपरेशनल रेवेन्यू का करीब 36 प्रतिशत है और यह वेदांता का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सालाना योगदान है। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो कंपनी ने कुल 4,83,034 करोड़ रुपये का योगदान सरकारी खजाने में दिया है।
किस सेक्टर ने दिया सबसे अधिक योगदान?
इस विशाल योगदान में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जिंक सेक्टर की रही, जिसका योगदान 19,053 करोड़ रुपये रहा। इसके बाद एल्युमीनियम (जिसे अब वेदांता एल्युमीनियम के नाम से लिस्ट किया गया है) ने 15,788 करोड़ रुपये और ऑयल एंड गैस सेक्टर (अब वेदांता ऑयल एंड गैस) ने 11,697 करोड़ रुपये का योगदान दिया।
किस रूप में गया सरकार को पैसा?
वेदांता ने बताया कि सरकारी रॉयल्टी और प्रॉफिट पेट्रोलियम के रूप में 14,840 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों को दी गई रॉयल्टी शामिल है। इनकम और कैपिटल टैक्स के तौर पर 8,290 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट ड्यूटी, ऑयल सेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और इनएलिजिबल जीएसटी समेत अन्य टैक्स के रूप में 11,897 करोड़ रुपये जमा कराए गए।
इसके अलावा कंपनी ने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी मिलाकर 21,777 करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष कर भी जमा किए। विदहोल्डिंग टैक्स के तौर पर 3,188 करोड़ रुपये दिए गए। इतना ही नहीं, भारत सरकार को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपनी 27.92 प्रतिशत हिस्सेदारी के जरिए लाभांश के रूप में 1,180 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिले।
