लखनऊ : योगी सरकार ने किसानों की सुविधाओं के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश के 16 जिलों में 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से 500 से 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के भंडारण और विपणन को बेहतर बनाना है।
लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, रायबरेली, एटा, मथुरा, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जालौन, पीलीभीत और झांसी जिलों को इस योजना से सीधा लाभ मिलेगा। इन गोदामों के निर्माण से किसानों को अपनी उपज को सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक स्टोर करने की सुविधा मिलेगी। इससे उन्हें अपनी फसल बेचने में जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी और उचित दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी।
इन गोदामों के माध्यम से कृषि उद्योग और रोजमर्रा की वस्तुओं के विक्रय का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताओं की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही, किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और वे सीधे बाजार में अपनी उपज बेच सकेंगे। यह व्यवस्था विक्रय में पारदर्शिता और कुशलता लाएगी, जिससे किसानों के हितों की रक्षा होगी।यह योजना प्रदेश में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम है।
