लखनऊ- योगी 2.0 सरकार के दूसरे बजट में महिला एवं बाल विकास के लिए विशेष धनराशि आवंटित की गई है. योगी सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए बजट में खास इंतजाम किए हैं. बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है यह जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/ बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु इस योजनान्तर्गत 56 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोक-थाम के लिये जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. यह योजना प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित की जा रही है.
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों एवं नैफेड के माध्यम से ‘‘टेक होम राशन’’ के रूप में 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराया जा रहा है .प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1 करोड़ 85 लाख लाभार्थिंयों को लाभान्वित किया जा रहा है. इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 291 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 6 वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण व 6 से 59 माह तक के बच्चों में एनीमिया के स्तर में कमी लाने व गर्भवती/धात्री महिलाओं में एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान संचालित है. इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 455 करोड़ 52 लाख रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
