Lucknow : गरीब परिवारों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, इसको लेकर योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत गरीब और दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को गैर सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई को हर हाल में एक अप्रैल से शुरू कराने और प्रवेश सम्बन्धी सभी औपचारिकताओं को मार्च 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है। इसी के अनुपालन में योगी सरकार का बेसिक शिक्षा विभाग अभी से जुट गया है और आगामी सत्र में इसे अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
चार चरणों में पूरा होगा चयन और प्रवेश दिलाने की कार्यवाही
योगी सरकार की यह तैयारी सत्र 2025-26 में अलाभित और दुर्बल परवारों के होनहारों को अच्छी और नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक यह प्रक्रिया चार चरणों में पूरी कराई जाएगी। प्रवेश दिलाने के लिए पात्र छात्रों के चयन के लिए आन लाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिन दुर्बल परिवारों के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश लेना है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चार चरणों में पूरा होने वाली इस प्रक्रिया में आवेदन की निर्धारित तिथि के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद लॉक हुए आवेदन पत्रों की लॉटरी होगी। लॉटरी में निकले नामों को सूचीबद्ध कर विद्यालयों के आवंटन की सूची जारी कर दी जाएगी।
इन तिथियों में आवेदन का मौका
प्रत्येक चरण में पहली से 19 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन के लिए 01 से 19 दिसंबर तक का समय निर्धारित है, जबकि दूसरा चरण 01 से 19 जनवरी 2025 और तीसरा और चौथा चरण क्रमशः 01 से 19 फरवरी तथा 01 से 19 मार्च 2025 निर्धारित है। बता दें कि आवेदनों के प्राप्त होने बाद प्रत्येक चरण की 20 से 23 तारीख के बीच सम्बन्धित बीएसए द्वारा उनका सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की कार्यवाही की जाएगी। 24 तारीख को लाटरी और 27 तारीख को चयनित छात्रों के प्रवेश के लिए गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के आवंटन की सूची जारी कर दी जाएगी। इस सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पिछले सत्र में जुलाई माह तक इनके प्रवेश की प्रक्रिया चलती रही। इससे इनकी पढ़ाई प्रभावित हुई थी, लेकिन अब हमने अलाभित समूह व दुर्बल परिवारों के बच्चों के गैर सहायतित विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया हर हाल में मार्च तक पूरा करने व चयनित बच्चों को प्रवेश दिलाने का निर्णय लिया है ताकि, पहली अप्रैल से इनकी विधिवत पढ़ाई शुरू हो सके।
