उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर ही स्टेट कैपिटल रीजन को विकसित करने की योजना काफी पहले ही बना ली थी। इसी आधार पर कुछ जिलों को चिन्हित भी किया गया है। जिनमें राज्य राजधानी लखनऊ सहित हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी जिलों को शामिल किया गया था। इसके लिए 8 महीने पहले सरकार ने UPSCRDA नाम की कमेटी भी बनाई थी। जिसकी सहायता के लिए राज्य सरकार ने अब कार्यकारी समिति का गठन किया है।
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में गठित की गई समिति में 21 सदस्य रखे गए हैं।
कार्यकारी समिति का किया गठन
राज्य सरकार ने प्राधिकरण के काम को शुरू करने के लिए एक कार्यकारी समिति बनाई है। यह समिति प्राधिकरण के कामकाज में मदद करेगी।
समिति में शामिल सदस्य:
नगर विकास, लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, अवस्थापना व औद्योगिक विकास, परिवहन और पंचायती राज विभाग के सचिव या विशेष सचिव।
यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी।
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक (CTCP)।
लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष।
स्थानीय निकाय निदेशक।
लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी।
सरकार द्वारा नियुक्त नगर नियोजन और विकास क्षेत्र के विशेषज्ञ।
