दिल्ली- चालू वित्त वर्ष में वृद्धि धीमी हो सकती है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2025-26 में 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जिसे मजबूत उच्च आवृत्ति संकेतकों का समर्थन प्राप्त है। रिपोर्ट में इसी अवधि के दौरान नाममात्र जीडीपी वृद्धि लगभग 10.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि इस वृद्धि के प्रमुख संकेतकों में मजबूत हवाई यात्री यातायात, सेवाओं के पीएमआई में वृद्धि और जीएसटी संग्रह में वृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त, रबी फसल की अधिक बुवाई से कृषि विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करेगा। इसने कहा “वित्त वर्ष 26 के लिए, हम नाममात्र जीडीपी वृद्धि 10.5 प्रतिशत और वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद करते हैं। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत त्योहारी मांग और आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार के कारण लचीलापन दिखाया है। यह लचीलापन उच्च आवृत्ति संकेतकों में परिलक्षित होता है, जिन्होंने वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई है।
रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि आने वाले महीनों में विकास की गति को बनाए रखने के लिए निवेश और खपत महत्वपूर्ण बने रहेंगे। हालांकि, रिपोर्ट वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नकारात्मक जोखिमों के बारे में चेतावनी देती है। इनमें से, टैरिफ युद्ध का खतरा बड़ा है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में आने वाला अमेरिकी प्रशासन संरक्षणवादी व्यापार नीतियों को लागू कर सकता है। ऐसे उपाय वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकते हैं और संभावित रूप से जवाबी कार्रवाई को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता को जोखिम हो सकता है। इसने कहा “आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति श्री ट्रम्प द्वारा टैरिफ नीतियों को लागू करने के बाद कई तरह के आर्थिक और रणनीतिक जोखिम व्याप्त हैं। इसका वैश्विक व्यापार पर दूरगामी प्रभाव हो सकता है”। घरेलू स्तर पर, ध्यान मुख्य आर्थिक घटनाओं पर जाएगा, जिसमें केंद्रीय बजट, तीसरी और चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट प्रदर्शन और भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति निर्णय शामिल हैं। रिपोर्ट में फरवरी 2025 में अपनी आगामी मौद्रिक नीति बैठक में RBI द्वारा दरों में कटौती की उम्मीद है, जो आर्थिक विकास को और बढ़ावा दे सकती है।
इसमें कहा गया है कि “केंद्रीय बजट, तीसरी और चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट प्रदर्शन और आरबीआई के दर निर्णय पर भी ध्यान दिया जाएगा, हमें उम्मीद है कि फरवरी 2025 में होने वाली अगली बैठक में दरों में कटौती की जाएगी।” कुल मिलाकर, जबकि वैश्विक मोर्चे पर चुनौतियां बनी हुई हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक संकेतकों में सुधार के कारण स्थिर वृद्धि की उम्मीद है। आने वाला साल वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने और विकास की गति को बनाए रखने के लिए घरेलू ताकत का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
