भारत में शिक्षा का नया दौर : गुणवत्ता और परिणामों की दिशा में बदलाव

India Education. भारत में शिक्षा ने हाल के वर्षों में न केवल आकार में वृद्धि की है, बल्कि इसके लक्ष्यों में भी विस्तार हुआ है। आजकल की हमारी सुधार प्रक्रिया शिक्षा की गुणवत्ता, पद्धतियों और परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हम यह सुनिश्चित करने की ओर बढ़ रहे हैं कि देश के हर बच्चे को सिर्फ स्कूल में भेजा न जाए, बल्कि वह सही मायनों में सीख भी पाए। यह समझने के लिए हमें सही सवाल पूछने होंगे। हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं? क्या स्कूल उन्हें हर स्तर पर आवश्यक कौशल सिखा पा रहे हैं? इन सवालों के जवाब विश्वसनीय और वैज्ञानिक तरीके से देने की जरूरत है।

जैसा कि एक विशेषज्ञ ने कहा छात्र गरीब शिक्षण के बावजूद सीख सकते हैं, लेकिन वे खराब आकलन को पार नहीं कर सकते। यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन बड़े पैमाने पर आकलन के माध्यम से किया जाता है। ये आकलन व्यापक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं ताकि शैक्षिक प्रभावशीलता को मापा जा सके। विभिन्न स्थानों, विषयों, कक्षाओं और स्कूलों के आंकड़ों में पैटर्न ढूंढे जाते हैं। यह मूल्यांकन शिक्षकों और नीति निर्माताओं को छात्रों की ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करता है, साथ ही यह प्रणालीगत समस्याओं का निदान कर नीति निर्माण को सशक्त बनाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति

पिछले दो दशकों में, भारत ने इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण की दिशा में धीरे-धीरे कदम बढ़ाए हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) से लेकर, अब पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (PRS) 2024 तक, सर्वेक्षण का दायरा बढ़कर 21.15 लाख छात्रों और 74,229 स्कूलों तक पहुँच चुका है। इस बार, कक्षा III, VI और IX के छात्रों का आकलन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे शिक्षा के आधारभूत, तैयारी और मध्य स्तरों तक पहुँच चुके हैं।

आधिकारिक नीतियों का असर

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत ने न केवल महामारी के बाद के नुकसान को पूरा किया है, बल्कि कई मामलों में पिछली उपलब्धियों को भी पार कर लिया है। कक्षा III में 57 प्रतिशत बच्चों ने भाषा में प्रवीणता या इससे अधिक हासिल किया है, जो 2021 में 39 प्रतिशत और 2017 में 47 प्रतिशत था। गणित में यह आंकड़ा 65 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जबकि 2021 में यह 42 प्रतिशत था। ये सुधार NIPUN भारत मिशन के तहत किए गए निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप संभव हो पाए हैं, जो शिक्षक मार्गदर्शन और प्रारंभिक कक्षाओं में किए गए हस्तक्षेपों को मजबूत कर रहा है।

क्षेत्रीय असमानताएँ और सुधार की आवश्यकता

हालांकि, जैसे ही हम कक्षा VI और IX की ओर बढ़ते हैं, स्थिति कुछ जटिल हो जाती है। केंद्रीय सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी लिंग और क्षेत्रीय असमानताएँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से गणित और विज्ञान में। इन क्षेत्रों में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

सर्वेक्षण की संरचना में बदलाव

PRS 2024 और पुराने सर्वेक्षणों के बीच तुलना करना कई बार गलत समझा जाता है। सर्वेक्षण की संरचना बदल चुकी है। पहले के सर्वेक्षण कक्षा V और VIII पर केंद्रित थे, जबकि इस बार कक्षा VI और IX को ध्यान में रखते हुए आकलन किया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत नए शैक्षिक चरणों के अनुसार है।

स्थानीय स्तर पर सर्वेक्षण का महत्व

PRS 2024 का असली मूल्य इस डेटा के स्थानीय स्तर पर उपयोग में है। यह सर्वेक्षण जिला-स्तरीय आंकड़े प्रदान करता है, और अब राज्यों, जिलों और स्कूल प्रणालियों की जिम्मेदारी है कि वे इन आंकड़ों का विश्लेषण करें और उस आधार पर हस्तक्षेप करें।

कौशल विकास पर जोर

शिक्षा के साथ-साथ कौशलों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगले कदम के रूप में, सरकार एक बड़े पैमाने पर कौशल आकलन की योजना बना रही है, जो यह समझने में मदद करेगा कि हमारे युवा कितने कौशल-संपन्न हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कौन से सुधार की आवश्यकता है।