Dairy Cooperatives. केंद्र सरकार ने गुरुवार को सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में National Cooperative Development Corporation (NCDC) को 2025-26 से 2028-29 तक कुल 2,000 करोड़ की ग्रांट-इन-एड देने की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत NCDC को हर साल ₹500 करोड़ मिलेंगे।
क्या है योजना का उद्देश्य?
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वित्तीय सहायता से NCDC 20,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त फंड मार्केट से जुटा पाएगा, जिसे देशभर की सहकारी समितियों को ऋण के रूप में दिया जाएगा। इसका सीधा लाभ डेयरी, पशुपालन, मत्स्य, चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियों के लगभग 2.9 करोड़ सदस्यों को मिलेगा।
NCDC की मजबूती से सहकारी संस्थाओं को मिलेगा संबल
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में 8.25 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें 29 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। खास बात यह है कि इनमें से 94% किसान किसी न किसी रूप में सहकारिता से जुड़े हुए हैं। मंत्री ने बताया कि NCDC की कर्ज वसूली दर 99.8% है और उसका NPA शून्य है, जो संस्था की वित्तीय विश्वसनीयता को दर्शाता है।
कैसे काम करेगी योजना?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि NCDC इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी होगी। यह संस्थाएं नए प्रोजेक्ट्स, प्लांट विस्तार और कार्यशील पूंजी के लिए ऋण दे सकेंगी। साथ ही NCDC इन प्रोजेक्ट्स की निगरानी भी करेगा और ऋण की वसूली भी सुनिश्चित करेगा।
कैसे होगा देश को फायदा?
सरकार का मानना है कि इस स्कीम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता से सहकारी समितियां आय सृजन करने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियां विकसित कर सकेंगी। इससे उन्हें जरूरी तरलता भी मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
