LUCKNOW: योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, किरायेदारी पर स्टाम्प शुल्क से लेकर वृद्धावस्था पेंशन तक की महत्वपूर्ण घोषणाएं

अब यह कानून पूरे प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। इससे 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कानूनी संरक्षण मिलेगा और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।

लखनऊ- उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम मुुद्दों के बारे में विस्तार से बताया गया….जिसमें 10 वर्ष तक के किरायेदारी पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में बड़ी राहत के साथ अब चैनमैन भी बन सकेंगे लेखपाल, नई नियमावली को मंजूरी और दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान कानून में बड़ा संशोधन, अब पूरे प्रदेश में लागू अधिनियम के साथ कई चीजें शामिल है…

  1. किरायेदारी विलेखों पर राहत
    राज्य सरकार ने किरायेदारी को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने 10 वर्ष तक के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मंजूर कर दी है। इससे भवन स्वामी और किरायेदार दोनों को किरायानामा लिखित रूप में तैयार करने और रजिस्ट्री कराने में आसानी होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वर्तमान में अधिकांश किरायानामे मौखिक होते हैं या रजिस्ट्री नहीं कराई जाती, जिससे विवाद बढ़ते हैं। इस नई व्यवस्था से लोगों को किरायेदारी विलेख पर कम शुल्क भरने का लाभ मिलेगा।
  2. लेखपाल सेवा नियमों में बदलाव
    कैबिनेट ने लेखपाल सेवा नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब चैनमैन को पदोन्नति के आधार पर लेखपाल पद पर पदोन्नत किया जाएगा। यह व्यवस्था पहली बार लागू हो रही है, जिससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होगा।
  3. बागपत में मेडिकल कॉलेज की स्थापना
    प्रदेश कैबिनेट ने बागपत में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 5.07 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया। इससे बागपत जिले के लोगों को बेहतर चिकित्सा शिक्षा की सुविधा मिलेगी।
  4. दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान कानून में संशोधन
    अब यह कानून पूरे प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। इससे 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कानूनी संरक्षण मिलेगा और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।
  5. वृद्धावस्था पेंशन के लिए नया तरीका
    अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। फैमिली आईडी के जरिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों का स्वतः चिन्हीकरण होगा और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन स्वीकृत की जाएगी।
  6. भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई
    कैबिनेट ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे विश्वकप में ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। यह जीत भारतीय क्रिकेट और देश की युवा बेटियों के लिए गर्व का क्षण है।
  7. दिल्ली आतंकी हमले की निंदा
    कैबिनेट ने दिल्ली में हाल ही में हुई आतंकी घटना की कड़ी निंदा की और मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

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