खनन सुधारों में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन, देश में दूसरा स्थान हासिल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने खनन सुधारों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार ने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य को ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।

धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिनमें ई-नीलामी प्रणाली, सेटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन व्यवस्था, अवैध खनन पर रोक, और आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम का सुदृढ़ीकरण शामिल है। इसके साथ ही खनन लॉट के आवंटन की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया गया है। इन सुधारों के कारण अब खनन क्षेत्र राज्य सरकार के लिए एक प्रमुख आय स्रोत बन चुका है। खनन राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जो ₹300 करोड़ से बढ़कर ₹1200 करोड़ तक पहुंच गया है।

केंद्र सरकार ने इन सुधारों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए “पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI)” के तहत उत्तराखंड को ₹200 करोड़ की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत की है। इस राशि का उपयोग माइनर मिनरल्स सुधारों और राज्य माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रोत्साहन राशि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को नई दिशा देगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस राशि का उपयोग खनन व्यवस्था को और व्यवस्थित, पर्यावरण-संवेदनशील और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए करेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।