देहरादून: उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने सरकारी विभागों से बकाया बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने पर कड़ी चेतावनी दी है। यूपीसीएल के ऑपरेशन डायरेक्टर एमएल आर्य ने बताया कि तकरीबन 130 करोड़ रुपये का भुगतान सरकार के विभिन्न विभागों पर बकाया है, जिसमें शिक्षा, जिला प्रशासन, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम जैसी संस्थाओं के बिजली बिल शामिल हैं।
यूपीसीएल के ऑपरेशन डायरेक्टर ने कहा कि, यह भुगतान लंबित रहने की स्थिति में विभागों का बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। एमएल आर्य ने कहा कि सरकारी विभागों से बकाए का भुगतान नहीं होने से यूपीसीएल पर भी वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे कंपनी की कार्यक्षमता पर असर पड़ रहा है।
बता दें, अब तक के आंकड़ों के अनुसार, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और नगर निगमों जैसे विभागों पर सबसे ज्यादा बिजली के बिल का बकाया है। इन विभागों को कई महीनों से भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण यूपीसीएल को अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यूपीसीएल के ऑपरेशन डायरेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे जल्द से जल्द बकाया बिल का भुगतान करें, ताकि विभागों के कनेक्शन काटने जैसी स्थिति से बच सके।
यह कदम यूपीसीएल की ओर से एक सख्त संदेश है कि सरकारी विभागों को बिजली बिल का भुगतान समय पर करना होगा, अन्यथा उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
