नीट मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच वार्ता बेनतीजा, मंत्री के इस्तीफे पर फंसा पेंच; आज फिर होगी बातचीत

नई दिल्ली। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच शुक्रवार को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में करीब दो घंटे तक चली लंबी वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई। सरकार ने आंदोलनरत युवाओं की तीन प्रमुख मांगों में से दो पर सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पेंच फंसने के कारण कोई निर्णायक मोड़ नहीं आ सका।

सीजेपी इसे आंदोलन का मुख्य आधार बताकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए, जबकि सीजेपी का प्रतिनिधित्व प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने किया। अब सभी की निगाहें शनिवार दोपहर बाद होने वाली अगली बैठक पर टिकी हैं।

पेपर लीक कानून को और सख्त बनाने की तैयारी

सोनम वांगचुक का अनशन सफलतापूर्वक समाप्त करवाने के बाद, केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में कई त्वरित और कड़े फैसले लिए हैं। शुक्रवार को कैबिनेट ने 2024 के सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित तरीकों की रोकथाम) अधिनियम के संशोधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसे सोमवार को संसद में पेश किए जाने की पूरी संभावना है। नए कानून के तहत दोषियों के लिए न्यूनतम सजा तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष और अधिकतम सजा 10 वर्ष की कैद के साथ 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन भी किया जाएगा।

पीएम मोदी का युवाओं को संदेश और NTA में बड़ी सफाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से संवाद किया और पेपर लीक के मुद्दे पर उनके सकारात्मक सुझावों के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि गुरुवार रात के उनके वीडियो को 24 घंटे में 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया और 16 लाख से ज्यादा लाइक मिले। इस बीच, सरकार ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एनटीए में बड़ी सफाई करते हुए संदिग्ध भूमिका वाले 47 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया।

साथ ही, राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों पर यूपीएससी के जरिए 16 युवा पेशेवरों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और देशभर में समर्पित परीक्षा केंद्र बनाने, स्थायी नियुक्तियां करने और सुरक्षित सॉफ्टवेयर विकसित करने जैसे 25 सुधारों को चिह्नित कर एक महीने में काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।