
Budget 2025: आज भारतीय संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया जाएगा, जो देश की आर्थिक दिशा को नया रूप देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में प्रस्तुत होने वाला यह बजट, देशभर के विभिन्न वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। मध्यम वर्ग से लेकर उद्योग जगत तक, इस बजट से कई क्षेत्रों में सुधार की उम्मीदें जताई जा रही हैं। यहां जानिए बजट से जुड़ी मुख्य उम्मीदें और संभावनाएं।
मध्यम वर्ग को राहत की उम्मीद
इस बजट से आम नागरिकों, विशेषकर मध्यम वर्ग, को कुछ खास राहत की उम्मीद है। कर सुधारों के माध्यम से वित्त मंत्री द्वारा मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं:
1. आयकर में राहत:
मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने की मांग की जा रही है। विशेष रूप से, कर मुक्त आय सीमा को ₹10 लाख तक बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे लोग अपनी आय का अधिक हिस्सा खर्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकें।
2. धारा 80C में छूट:
वर्तमान में ₹1.5 लाख की छूट सीमा को बढ़ाकर इसे और आकर्षक बनाने की संभावना है। इससे परिवारों को अधिक बचत और निवेश का अवसर मिलेगा।
3. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी:
वेतनभोगी वर्ग के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिससे महंगाई के असर को कम किया जा सकेगा और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
बाजार और उद्योग की उम्मीदें
बाजार और उद्योग जगत की नजरें विकास, निवेश और सुधारों पर टिकी हैं। खासकर, इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र से जुड़े सुधारों की संभावना जताई जा रही है:
1. इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश:
सड़कों, रेल, और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक खर्च को बढ़ाने की उम्मीद है। इससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे वित्तीय सेक्टर और औद्योगिक क्षेत्र को भी लाभ हो सकता है।
2. स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहन:
“मेक इन इंडिया” पहल को और मजबूत करने के लिए सरकार नए प्रोत्साहन और टैरिफ सुधार की घोषणा कर सकती है। इससे भारतीय निर्माताओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
3. वित्तीय अनुशासन:
सरकार का लक्ष्य 4.5% जीडीपी के वित्तीय घाटे को लक्ष्य बनाकर विकास को बढ़ावा देना हो सकता है। यह वित्तीय अनुशासन और समग्र विकास के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
आर्थिक विकास पर ध्यान
इस बजट में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू मांग को बढ़ाने, स्थानीय निर्माण को मजबूत करने और निर्यात को प्रोत्साहन देने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सरकार से स्वास्थ्य, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अधिक आवंटन की संभावना है, जो भविष्य में स्थायी विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं।
क्या दांव पर है?
केंद्रीय बजट 2025 केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि आगामी लोकसभा चुनावों से पहले सरकार के इरादों का स्पष्ट बयान भी होगा। यह बजट वित्तीय अनुशासन और विकास को संतुलित करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है, जो आगामी चुनावों में सरकार के लिए अहम साबित होगा।
बजट एक सकारात्मक बदलाव का संकेत
बजट 2025 की घोषणाएं देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अहम साबित हो सकती हैं। खासकर, मध्यम वर्ग, बाजार और उद्योग जगत के लिए यह बजट एक सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है। विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाओं और बजट की ताजा घोषणाओं से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहें।