श्री बद्रीनाथ यात्रा व्यवस्थाओं के लिए 116 करोड़ से अधिक का बजट पास, BKTC सरकार देगी 10 करोड़

मंदिर समिति के धार्मिक सेवा संवर्ग सेवा नियमावली 2024 के तहत भर्ती प्रक्रिया एवं नियमानुसार वेदपाठी, पोतीत, पुजारी आदि पदों पर नियुक्ति के संबंध में  विचार-विमर्श हुआ।

श्री बदरीनाथ -केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) की बजट बैठक में वर्ष 2024-25 हेतु 1162477026 ( एक सौ सोलह करोड़ चौबीस लाख सत्तहत्तर  हजार छब्बीस रूपये) का अनुमानित बजट पास किया गया किया गया है। केनाल रोड स्थित बीकेटीसी कार्यालय में अध्यक्ष अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्री बदरीनाथ धाम के लिए प्रस्तावित आय 540044601 आय प्रस्तावित है।  जबकि श्री केदारनाथ धाम हेतु 622432425 आय का बजट प्रस्तुत किया गया। दोनों धामों हेतु 974600026 व्यय प्रस्तावित किया गया है।

बजट में इन सुविधाओं पर फोकस

बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बजट में यात्री सुविधाओं पर जोर दिया गया है। मंदिरों का रख -रखाव, जीर्णोद्धार सहित पूजा एवं भोग व्यवस्था,  विश्राम गृहों की साज -सज्जा, नवनिर्माण, ई-ऑफिसों की स्थापना, सदावर्त राशि, बदरीनाथ, केदारनाथ में अवस्थापना सुविधाओं, कार्यालय आवासों के निर्माण, प्रचार- प्रसार, कर्मचारियों के कल्याण, समिति द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास आदि पर फोकस किया गया है।  

वित्तीय वर्ष 2024-25 में BKTC का आय-व्यय
 
मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने बजट 2024-25 की प्रस्तावना रखते हुए बताया कि गत वर्ष बीकेटीसी को 92,36,29,294 रुपये की आय प्राप्त हुई। जिसके मुकाबले 75,78,05,803 रुपये का व्यय हुआ। बैठक बजट पर विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

मंदिर समिति के धार्मिक सेवा संवर्ग सेवा नियमावली 2024 के तहत भर्ती प्रक्रिया एवं नियमानुसार वेदपाठी, पोतीत, पुजारी आदि पदों पर नियुक्ति के संबंध में  विचार-विमर्श हुआ। यात्रा काल में व्यवस्था/प्रबंधन/साफ-सफाई के दृष्टिगत अधिक कर्मियों की तैनाती पर चर्चा हुई।

यात्री सुविधाओं के विकास के लिए प्रदेश सरकार को दस करोड़ की धनराशि

बीकेटीसी की बजट बैठक में केदारनाथ व बदरीनाथ यात्रा मार्ग और धामों में विभिन्न यात्री सुविधाओं के विकास के लिए दस करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार को देने का निर्णय लिया गया। इस धनराशि के लिए रुद्रप्रयाग व चमोली के जिलाधिकारी शासन के माध्यम से बीकेटीसी को प्रस्ताव उपलब्ध कराएंगे।  

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