देहरादून में हुई उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की नियमावली में संशोधन और UCC रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव शामिल हैं।
- शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नए दिशा-निर्देशों को लागू किया जाएगा। इससे राज्य के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। - अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की नियमावली में संशोधन
अब अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं, बल्कि सिख, इसाई, जैन और पारसी समुदाय के लोग भी जुड़ेंगे। इस फैसले से इन समुदायों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और उनके कल्याण के लिए एक नई दिशा मिलेगी। - UCC रजिस्ट्रेशन की अवधि में बढ़ोतरी
विवाह पंजीकरण के लिए UCC (Uniform Civil Code) की अवधि को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। अब लोग अधिक समय तक विवाह रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जिससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी और विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया सरल होगी। - विधेयकों को मिली मंजूरी
इस बैठक में कई विधेयकों को मंजूरी दी गई। ये विधेयक विधानसभा सत्र में पटल पर रखे जाएंगे, जहां उनका अनुमोदन किया जाएगा। इन विधेयकों के लागू होने से राज्य में कई कानूनों में बदलाव होगा और जनता को राहत मिलेगी।
इन फैसलों से राज्य की सरकार की नीतियों में सकारात्मक बदलाव की संभावना है, जो राज्य के विकास की दिशा को और मजबूत करेंगे।
